मुंबई : खासदार रवींद्र वायकर(Ravindra Waikar ), त्यांची पत्नी मनीषा आणि चार जवळच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यात मुंबई पोलिसांनी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट गिरगावच्या महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने गुरुवारी स्वीकारला.

जोगेश्वरी येथील भूखंडावर मुंबई मनपा ( BMC) सोबत केलेल्या कराराचे उल्लंघन करून आलिशान हॉटेल बांधल्याबद्दल वायकर आणि इतरांविरुद्ध 14 सप्टेंबर 2023 रोजी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात (Azad Maidan Police Station) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गैरसमजातून आणि अपूर्ण माहितीवरून गुन्हा दाखल झाल्याचा दावा करत पोलिसांनी जुलैमध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. एकनाथ शिंदे यांनी 2022 मध्ये बंडखोरी केल्यानंतर देखील रवींद्र वायकर उद्धव ठाकरेंसोबतच राहिले. वायकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत (Shivsena) मार्च 2024 मध्ये प्रवेश केला होता. मे 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत(Loksabha election) ते खासदार म्हणून निवडून आले.

मनपाचे अभियंता संतोष मांडवकर यांच्या तक्रारीवरून एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात खासदार वायकर, त्यांची पत्नी, व्यावसायिक भागीदार आसू नेहलवाई, राज लालचंदानी, पृथ्वीपाल बिंद्रा आणि आर्किटेक्ट अरुण दुबे यांच्याविरुद्ध फसवणूक केल्याच्या आरोपांचा समावेश आहे. तक्रारीनुसार, वायकर यांनी जोगेश्वरी भूखंडावर क्रीडा सुविधा चालवण्याची परवानगी मिळवून मनपाशी करार केला होता. महाविकास आघाडी(Mahavikas Aghadi) सरकारच्या कार्यकाळात ही परवानगी देण्यात आली होती.

वायकर यांनी बीएमसीसोबत केलेल्या कराराचे उल्लंघन करून आरक्षित भूखंडावर क्लब आणि आलिशान हॉटेल बांधून ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) देखील सोमय्या यांच्या तक्रारीच्या आधारे प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती आणि वायकर यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. नंतरचे देखील आर्थिक गुन्हे शाखे (EOW) समोर हजर झाले होते, त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

नंतर, वायकर यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मनपाने त्यांना जानेवारी 2021 मध्ये आरक्षित जमिनीवर जोगेश्वरी(Jogeshwari) येथे पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याची दिलेली परवानगी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. परवानगी मागे घेण्यापूर्वी आपल्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. मात्र, त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.