मुंबई: अंधेरी येथील तरुवेल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य आणि विकासकामधील पुनर्विकास करार वैध ठरवत, दिंडोशी येथील शहर दिवाणी न्यायालयाने वादावर निर्णय देण्यास नकार दिला. परंतु त्याऐवजी हा खटला मध्यस्थीकडे पाठवला.
अंधेरी (पूर्व) येथील चकाला येथे असलेल्या या सोसायटीमध्ये ८४ सदस्य आहेत ज्यांच्याकडे ११८ फ्लॅट आहेत. आणि त्यांनी पुनर्विकास केला होता. सप्टेंबर २०२३ मध्ये सदस्यांनी विकासक डीईएम होम्स एलएलपीसोबत पुनर्विकास करारावर स्वाक्षरी केली. काही सदस्यांनी जागा रिकामी करण्यास नकार दिल्याने वाद निर्माण झाला, ज्यामुळे प्रकल्प रखडला.
विकासकाने यापूर्वी उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप मागितला होता. दरम्यान, असहमत सदस्यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुनर्विकास कराराला आव्हान देत दिंडोशी येथील शहर दिवाणी न्यायालयाकडे धाव घेतली.
जुलै २०२४ मध्ये, उच्च न्यायालयाने सदस्यांना जागा रिकामी करण्याचे आणि पुनर्विकासासाठी मालमत्तेचा ताबा विकासकाला देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, विकासकाने वकील जय वकील यांच्यामार्फत न्यायालयाला हा वाद मध्यस्थीकडे पाठवण्याची विनंती केली.
पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या वादींनी दावा केला की ते कराराचे पक्षकार नाहीत आणि त्यातील कलमे त्यांच्यावर बंधनकारक नाहीत असा युक्तिवाद केला. त्यांनी सोसायटी आणि विकासकाला कराराची अंमलबजावणी करण्यापासून कायमचे प्रतिबंध घालण्याची मागणी देखील केली.
असा युक्तिवाद करण्यात आला की व्यवस्थापन समितीचा निर्णय सोसायटीच्या सर्व सदस्यांवर बंधनकारक आहे. तथापि, काही सदस्यांनी पुनर्विकासाला आक्षेप घेतला आणि करार रद्द करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली.
विकासकाने असा युक्तिवाद केला की इमारत आधीच पाडण्यात आली आहे आणि त्यामुळे करार रद्द करण्याची याचिका निष्फळ ठरली आहे.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की वादींनी विकास करार अवैध किंवा अस्तित्वात नसल्याचे सिद्ध करण्यास प्रथमदर्शनी अपयशी ठरले. करारातील मध्यस्थी कलमाचा संदर्भ देत, न्यायालयाने असे म्हटले की हा वाद वैध लवाद करारात येतो आणि तो लवादाकडे पाठवला पाहिजे.
त्यानुसार, न्यायालयाने सोसायटी सदस्य आणि विकासकामधील वाद त्यांच्यातील मतभेदांचे निराकरण करण्यासाठी लवादाकडे पाठवला.