आमदार मुरजी पटेलांनी विधानसभेत मांडला अंधेरीतील वाहतूक कोंडीचा मुद्दा

नागरिकांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेस सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची केली मागणी

अंधेरी: यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध प्रश्न विविध लोकप्रतिनिधींमार्फत मांडले जात आहेत. अंधेरीचे आमदार मुरजी पटेल यांनी अंधेरीतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गुरुवारी विधानसभा सभागृहात मांडला.

आमदार मुरजी पटेल म्हणाले, “सीप्झ (SEEPZ), एमआयडीसी (MIDC) आणि इतर महत्त्वाच्या औद्योगिक व व्यावसायिक केंद्रांमुळे अंधेरी हे मुंबईच्या प्रमुख आर्थिक केंद्रांपैकी एक आहे. दररोज सहा लाखांहून अधिक नागरिक रोजगार, व्यवसाय आणि विविध कारणांसाठी अंधेरीत ये-जा करतात. या प्रचंड वाहतूक दाबामुळे विद्यमान रस्ते जाळ्याची वहनक्षमता (Carrying Capacity) मोठ्या प्रमाणात ओलांडली गेली असून, त्याचे परिणाम म्हणून सततची वाहतूक कोंडी, प्रवासातील विलंब आणि स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होत आहेत.”

आमदार पटेल यांनी राज्य शासनाकडे मागणी केली की, अंधेरीतील १८ डीपी (Development Plan) रस्ते मोकळे करण्याच्या प्रकल्पांना तातडीने गती देण्यात यावी. मात्र या प्रक्रियेत संबंधित नागरिकांचे पुनर्वसन हेच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. यासाठी पुनर्वसन संक्रमण शिबिर (PTC – Project Transit Camp / प्रकल्प संक्रमण शिबिर) तसेच प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन निवास (PPA – Project Affected Accommodation / प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन निवास) यांसारख्या पुनर्वसन यंत्रणांचा प्रभावी वापर करून पुनर्वसन आणि रस्ते मुक्तीची प्रक्रिया समांतरपणे राबवावी.

वाहतुकीत अडकून जीव गमावणाऱ्या रुग्णांमध्ये, रोजगाराच्या संधी गमावणाऱ्या नागरिकांमध्ये, कामाचे वाया जाणारे असंख्य तास, शाळेच्या बसमध्ये तास न तास अडकून राहणाऱ्या मुलांचे हरवणारे बालपण, तसेच स्थानिक रहिवाशांच्या दैनंदिन जीवनावर होणारा गंभीर परिणाम—हीच या समस्येची खरी सामाजिक आणि आर्थिक किंमत आहे. रोजगारासाठी अंधेरीत येणाऱ्या प्रचंड वाहतुकीचा सर्वाधिक फटका मात्र येथे राहणाऱ्या नागरिकांनाच सहन करावा लागत आहे.

ही केवळ वाहतुकीची समस्या नसून, ही नियोजन, अंमलबजावणी, पुनर्वसन आणि विविध शासकीय यंत्रणांमधील प्रभावी समन्वयाची कसोटी आहे. अंधेरीसारख्या मुंबईच्या आर्थिक इंजिनाला सक्षम ठेवण्यासाठी रस्ते जाळ्याचा विस्तार, डीपी रस्त्यांची वेळबद्ध अंमलबजावणी, संवेदनशील पुनर्वसन आणि उत्तरदायी प्रशासन या चारही बाबी समान वेगाने पुढे जाणे अत्यावश्यक आहे.

आमदार मुरजी पटेल यांच्या मागणीला राज्य शासन कसा प्रतिसाद देते हे लवकरच कळेल.