विलेपार्लेतील ₹४.१५ कोटींचा कर्ज घोटाळा

माजी बँक अधिकाऱ्यांसह चौघांविरोधात गुन्हा

मुंबई : विलेपार्ले पोलिसांनी मराठा को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या चार माजी अधिकाऱ्यांविरोधात तब्बल ४ कोटी १५ लाख रुपयांच्या कथित कर्ज गैरव्यवहाराप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात तब्बल २१० जणांच्या नावावर कर्ज मंजूर करून त्यातील रक्कम वळविल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, हा कथित गैरव्यवहार २००३ ते २००६ या कालावधीतील असून बँकेचे कॉसमॉस बँकेत विलीनीकरण झाल्यानंतर त्याचा उलगडा झाला.

या प्रकरणात तत्कालीन बँक सीईओ रमेश शिरगावकर, तत्कालीन चीफ मॅनेजर दशरथ नाईक, कर्ज विभागाच्या तत्कालीन व्यवस्थापक वैशाली मायकेकर आणि विलेपार्ले शाखेचे तत्कालीन व्यवस्थापक गोपाल परब यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांच्या तक्रारीनुसार, एकूण २१० व्यक्तींच्या नावावर कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी १२६ जणांना इंडियन पॅरामेडिकल कंपनीचे कर्मचारी दाखवून सुमारे २.४७ कोटी रुपये, तर आणखी ८४ जणांना पीपल्स पॅरामेडिकल कंपनीचे कर्मचारी दाखवून सुमारे १.६८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. मात्र, या व्यक्तींनी संबंधित कंपन्यांमध्ये काम केल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.

कर्ज प्रक्रियेत कथितपणे बनावट ओळखपत्रे, पगाराच्या पावत्या, वेतनपत्रे आणि बनावट शिक्के असलेल्या कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, कर्जदार आणि हमीदारांनी एकमेकांसाठीच हमी दिल्याचेही तपासात आढळले आहे.

काही कर्जे घराच्या दुरुस्तीसाठी असल्याचे दाखवण्यात आले होते. त्यासाठी बांधकाम आणि इंटिरिअर कंपन्यांच्या कोटेशनचा वापर करण्यात आला होता.

तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, कर्जदारांनी एकाच दिवशी बँकेत खाती उघडली. कर्जाची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर त्यातील काही रक्कम रोख स्वरूपात काढण्यात आली, तर काही रक्कम मुदत ठेवींमध्ये वळवण्यात आली. उर्वरित रक्कम बँकरच्या पे-ऑर्डरद्वारे इतर व्यक्तीकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या कथित गैरव्यवहाराची चाहूल २०१६ मध्ये लागली. बँकेच्या तत्कालीन सहाय्यक व्यवस्थापकांनी कर्जदारांकडून हप्ते थकू लागल्यानंतर चौकशी सुरू केली. अनेक कर्जदारांना पाठविलेल्या नोटिसा त्यांच्या पत्त्यावर मिळाल्या नाहीत. काही व्यक्तींनी तर आपण कर्ज घेतलेच नसल्याचे बँक अधिकाऱ्यांना सांगितले.

दरम्यान, कर्जवसुलीच्या समस्यांमुळे मे २०२३ मध्ये आरबीआयच्या आदेशानंतर मराठा को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे कॉसमॉस बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर या जुन्या व्यवहारांची अधिक तपासणी झाली आणि अखेर विलेपार्ले पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली.

पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया, बनावट कागदपत्रे आणि कर्जाची रक्कम नेमकी कुठे वळवण्यात आली, याचा तपास केला जात आहे, असे फ्री प्रेस जर्नलच्या वृत्तात म्हटले आहे.