मुंबई- महाराष्ट्रातील (Maharashtra) २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदासाठी सोडतीची प्रक्रिया गुरुवारी मंत्रालयात पार पडली. आवर्तन प्रणालीनुसार, मुंबईला (Mumbai) खुल्या श्रेणीतील महिला महापौर (Mayor) मिळणार आहेत, तर ठाणे आणि भिवंडी-निजामपूरमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातून (SC) महापौर होणार आहे.
सोडतीनुसार, इचलकरंजी, अहिल्यानगर, कोल्हापूर, चंद्रपूर, जळगाव, अकोला, पनवेल आणि उल्हासनगर येथील महापौरपदे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी (OBC) राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यापैकी चंद्रपूर, इचलकरंजी, अकोला आणि जळगाव येथे ओबीसी प्रवर्गातील महिला महापौर असतील.
एकूण १७ महानगरपालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महापौर असतील, त्यापैकी नऊ पदे महिलांसाठी राखीव आहेत. खुल्या प्रवर्गात येणाऱ्या प्रमुख महापालिकांमध्ये मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड (पीसीएमसी) आणि नागपूर यांचा समावेश आहे.
मुंबई व्यतिरिक्त, पीसीएमसी (पिंपरी चिंचवड), पुणे, भिवंडी आणि धुळे येथे खुल्या प्रवर्गातील महिला महापौर असतील. नवी मुंबई, मालेगाव, नांदेड आणि मीरा भाईंदरमध्येही खुल्या प्रवर्गातील महिला महापौर असतील.
शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) (Shivsena- Uddhav Balasaheb Thackeray) या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आणि सत्ताधारी आघाडीला फायदा पोहोचवण्यासाठी आरक्षण प्रक्रियेत हेराफेरी केल्याचा आरोप केला आहे, असे हिंदुस्थान टाइम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.
“सरकारने एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षणाचे नियम बदलले. या प्रवर्गातील किमान सदस्यांची संख्या शेवटच्या क्षणी बदलण्यात आली,” असे सेनेच्या (उबाठा) माजी महापौर किशोरी पेडणेकर (Kishori Pednekar) म्हणाल्या.
त्या म्हणाल्या की मुंबईला जाणूनबुजून अनुसूचित जाती प्रवर्गात टाकण्यात आले नाही कारण फक्त शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दोन नगरसेवक होते.
फसवणुकीच्या आरोपांना उत्तर देताना, सोडत प्रक्रियेचे अध्यक्ष असलेल्या नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ Minister of state for Urban Development Department Madhuri Misal) म्हणाल्या की, सरकारने आक्षेपांची दखल घेतली आहे. तथापि, त्यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या दाव्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे सांगून आरोप फेटाळून लावले.
पक्षाला त्यांच्यासाठी सोयीस्कर आरक्षण हवे होते, असे मिसाळ म्हणाल्या आणि नियमांनुसार प्रक्रिया पाळली गेली.
आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर, महापौर निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची सदस्यांना सूचना देण्यासाठी मुंबई महापालिका सभागृहाची एक विशेष बैठक बोलावली जाते. सामान्यतः, अधिसूचनेनंतर सात दिवसांचा कालावधी दिला जातो. यावेळी महापौरपदाची निवडणूक २८ किंवा २९ जानेवारीच्या आसपास होईल.