डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात अंधेरीतील ७३ वर्षीय उद्योजक

तब्बल ₹७.८९ कोटींची ऑनलाइन फसवणूक

अंधेरी: मुंबईतील सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमध्ये आणखी एका धक्कादायक प्रकरणाची भर पडली आहे. अंधेरीतील ७३ वर्षीय उद्योजकाला तब्बल १४ दिवस ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ठेवल्याचा बनाव करून सायबर भामट्यांनी ₹७.८९ कोटींची फसवणूक केली. ही बाब समोर आल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या पश्चिम विभाग सायबर सेलने गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

पीडित उद्योजक अंधेरी परिसरात टुर्स अँड ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय करतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांना स्वतःला दिल्ली सायबर पोलिसांचे अधिकारी असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तीचा फोन आला. फोन करणाऱ्याने त्यांच्या आधार कार्डाचा वापर करून राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्यात आले असून त्या खात्यात ₹७ कोटींचे मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचा खोटा आरोप केला. तसेच त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट काढण्यात येईल, अशी धमकी देऊन त्यांना भीतीच्या छायेत ठेवण्यात आले.

सायबर भामट्यांनी त्यानंतर बनावट पोलीस अधिकारी, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित असल्याचे भासवणारी बनावट कागदपत्रे व्हॉट्सॲपवर पाठवली. एवढेच नव्हे तर व्हिडिओ कॉलद्वारे त्यांच्यावर सतत नजर ठेवत त्यांना घराबाहेर न पडण्याच्या सूचना दिल्या. या प्रकाराला ‘डिजिटल अरेस्ट’ असे संबोधत आरोपींनी त्यांच्यावर मानसिक दबाव निर्माण केला.

यानंतर एका महिलेने स्वतःला “दिल्ली सायबर पोलीस स्टेशन”मधील अधिकारी म्हणून ओळख करून दिली. तिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या बँक ठेवी, मुदत ठेवी (FD) आणि म्युच्युअल फंडातील रक्कम पडताळणीसाठी विशिष्ट बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले. विश्वास बसावा म्हणून बनावट न्यायालयीन आदेशही पाठवण्यात आले.

७ ते १६ जुलैदरम्यान उद्योजकांनी आरोपींनी दिलेल्या विविध खासगी बँक खात्यांमध्ये सहा व्यवहारांत एकूण ₹७.८९ कोटी वर्ग केले. फसवणुकीचा उलगडा मात्र तेव्हा झाला, जेव्हा इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) कडून संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या पश्चिम विभाग सायबर सेलचे अधिकारी त्यांच्या घरी पोहोचले. अधिकाऱ्यांनी त्यांना कोणतीही अधिकृत यंत्रणा ‘डिजिटल अरेस्ट’ करत नसल्याचे सांगितल्यानंतर आपण फसवणुकीचे बळी ठरलो असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

या प्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून संबंधित बँक खाती गोठविण्याची आणि हस्तांतरित रक्कम परत मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी आर्थिक व्यवहार, मोबाईल क्रमांक, आयपी अॅड्रेस आणि बँक खात्यांची माहिती तपासली जात आहे.

सायबर पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, पोलीस, सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग किंवा कोणतीही सरकारी यंत्रणा फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर ‘डिजिटल अरेस्ट’ करत नाही. अशा प्रकारचे फोन, बनावट कागदपत्रे किंवा पैसे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना मिळाल्यास त्वरित १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा किंवा cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी, असे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तांत म्हटले आहे.

टीप: बातमीमधील छायाचित्र एआय निर्मित आहे.