विले पार्ले येथील ३४ वर्षे प्रकरणात बिल्डरची निर्दोष मुक्तता

जमिनीच्या मोजमापाच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा होता आरोप

मुंबई, २८ जुलै, २०२६: गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुमारे ३४ वर्षांनी, भ्रष्टाचार प्रकरणांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने ७० वर्षीय बिल्डर चैतन्य वोरा यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. जास्त फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) मिळवण्यासाठी जमिनीच्या मोजमापाच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपाखाली १९९२ मध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

विले पार्ले येथील सीटीएस क्रमांक १२५८, १२५८/१ ते १२५८/५ संदर्भात निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी भूखंडाचे क्षेत्रफळ वाढवून जास्त एफएसआय मिळवण्याच्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याच्या आधारावर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

असा दावा करण्यात आला होता की, महसूल प्राधिकरणाकडे असलेल्या प्रॉपर्टी कार्डनुसार, जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ १,१७९.६ चौरस मीटर होते. पुढे असा दावा करण्यात आला की, १६ जानेवारी १९८० रोजीच्या आदेशानुसार, भूखंडाचे बिगरशेती वापरामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर देखभाल सर्वेक्षक (एमएस) के. पी. भालेराव यांनी नवीन मोजणी केली. असा दावा करण्यात आला की, कोणताही अहवाल उपलब्ध नव्हता.

त्यानंतर, मालक जी. के. गोराडिया यांनी १६ फेब्रुवारी १९८२ रोजी नवीन मोजणी आणि क्षेत्रफळात दुरुस्ती करण्याची मागणी करणारा अर्ज केला. अर्जासोबत, गोराडिया यांनी वास्तुविशारद एच. एम. झावेरी यांनी तयार केलेल्या ब्लॉक प्लॅनची ​​एक प्रत जोडली होती, ज्यामध्ये मालमत्तेचे क्षेत्रफळ १,२४७.१८ चौ. मीटर असे नमूद केले होते.

त्यानंतर, अर्जानुसार क्षेत्रफळात दुरुस्ती करण्यात आली आणि सीटीएसओ एस. आर. प्रधान यांनी भालेराव यांच्या नोंदीवर कोणतीही छाननी न करता क्षेत्रफळाला मंजुरी दिली, जरी त्यांना तसे करण्याचे अधिकार नव्हते.

त्यानुसार, एसएलआरच्या मंजुरीशिवाय आणि मूळ क्षेत्रफळातील विशिष्ट चुका निदर्शनास न आणता, २६ फेब्रुवारी १९८२ रोजी मालमत्ता कार्डमधील क्षेत्रफळ बदलण्यात आले. सदर मालमत्तेचा पुनर्विकास वोरा यांच्याकडून केला जाणार होता.

लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोने (एसीबी) भालेराव, वोरा आणि आणखी एक आरोपी, लक्ष्मीदास वोरा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. खटल्याची सुनावणी प्रलंबित असतानाच भालेराव आणि लक्ष्मीदास यांचे निधन झाले. त्यामुळे, त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही स्थगित झाली.

वोरा यांच्याविरुद्धचा खटला जानेवारी २०२६ मध्येच सुरू झाला आणि फिर्यादी पक्षाला केवळ तीन साक्षीदारांची तपासणी करता आली.

फिर्यादी पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवत वोरा यांची निर्दोष मुक्तता केली की, “संबंधित वेळी एसएलआर कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याने विशिष्ट भूखंडाचे क्षेत्रफळ वाढवले, ही मूलभूत वस्तुस्थिती सिद्ध करण्यातही फिर्यादी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. कोणताही विशिष्ट दस्तऐवज बनावट असल्याचे रेकॉर्डवर सिद्ध झालेले नाही. भूखंडाच्या क्षेत्रफळातील बदलाचा तपशील असलेला कोणताही दस्तऐवज आणि तो कोणत्या परिस्थितीत तयार झाला, जेणेकरून तो बनावट होता की नाही हे निश्चित करता येईल, असा कोणताही पुरावा फिर्यादी पक्षाने सादर केलेला नाही.”

AI generated image