पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक; विविध विकासकामांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश
मुंबई : अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंतरविभागीय आढावा बैठक (Inter-Departmental Review Meeting) घेण्यात आली. मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि अंधेरी पूर्वचे आमदार मुरजी पटेल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला संबंधित शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अंधेरी पूर्वेतील अनेक प्रश्न हे विविध शासकीय यंत्रणांशी संबंधित असल्याने त्यांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन समन्वयातून निर्णयप्रक्रिया वेगवान करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा आणि मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रलंबित कामे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली.

सागबाग हिंदू स्मशानभूमीचा सर्वंकष पुनर्विकास
वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन सागबाग हिंदू स्मशानभूमीचा Comprehensive Redevelopment Plan तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकास करताना आधुनिक Electric Crematorium, पर्यावरणपूरक दहन व्यवस्था, Cremation Infrastructure, Facility Management तसेच अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
प्रत्येक कुटुंबाला सन्मानजनक अंतिम संस्काराची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी स्मशानभूमीचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आरे येथे मुंबई उपनगरातील पहिले शासकीय बाल रुग्णालय
मुंबई उपनगरातील नागरिकांसाठी Dedicated Government Children’s Hospital उभारण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला. आरे येथील आरक्षित भूखंडावर हे रुग्णालय उभारून मुंबई उपनगरातील बालरुग्णांसाठी अत्याधुनिक आणि समर्पित आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यावर चर्चा झाली.

‘ओसी अभय योजना’साठी सिंगल विंडो प्रणाली
OC Abhay Yojana ची अंमलबजावणी सुलभ आणि जलद करण्यासाठी Single Window System विकसित करण्याची मागणी करण्यात आली. मंजुरीची प्रक्रिया सोपी करून गृहनिर्माण संस्थांना या योजनेचा लाभ विनाविलंब मिळावा, यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.
मरोळ पोलीस वसाहतीच्या पायाभूत सुविधांचे उन्नतीकरण
मरोळ पोलीस वसाहतीसाठी Infrastructure Upgradation Plan तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामध्ये अंतर्गत रस्ते, जलनिस्सारण व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा तसेच जीर्ण झालेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार
ESIC कामगार रुग्णालय आणि Holy Spirit Hospital येथे आयुष्मान भारत तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. यामुळे पात्र नागरिकांना Cashless Healthcare सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

गुंदवली फूट ओव्हर ब्रिजच्या कामाला गती
गुंदवली मेट्रो स्थानक परिसरातील वाढती पादचारी वर्दळ लक्षात घेता पादचारी पूल (Foot Over Bridge) उभारण्याच्या कामाला गती देण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. या कामाचे टेंडर पूर्ण करून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.
पाणीपुरवठा, नागरिक सेवा आणि सामाजिक सुविधांवरही भर
सुभाषनगर जलकुंभासाठी Hilltop Water Reservoir उभारून परिसरातील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
तसेच, नागरिकांच्या शासकीय कामांसाठी कायमस्वरूपी आणि प्रशस्त Citizen-Centric Service Centre उभारून शिधापत्रिका कार्यालयाच्या सेवा अधिक कार्यक्षम करण्याची मागणी करण्यात आली.
कामगार कल्याण मंडळाच्या भूखंडाचा सामाजिक प्रयोजनासाठी नियोजनबद्ध पुनर्विकास करून Community Facility विकसित करण्याबाबतही चर्चा झाली.
महिला बचत गटांना स्वयंरोजगारासाठी जागा
अंधेरी पूर्वेतील महिला बचत गटांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एमआयडीसी MIDC परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. महिलांना व्यवसाय आणि स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, हा यामागील उद्देश आहे.
प्रलंबित प्रश्नांच्या अंमलबजावणीपर्यंत पाठपुरावा
अंधेरी पूर्वेतील सर्व प्रलंबित विषय केवळ बैठकीपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी संबंधित सर्व शासकीय विभागांशी सातत्याने समन्वय आणि पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
सागबाग स्मशानभूमीचा पुनर्विकास, बाल रुग्णालय, OC Abhay Yojana(भोगवटा प्रमाणपत्र माफी योजना), मरोळ पोलीस वसाहत, आरोग्य सुविधा, गुंदवली पादचारी पूल, पाणीपुरवठा, नागरिक सेवा आणि महिला बचत गटांसाठी जागा या मुद्द्यांवर होणारी पुढील कार्यवाही अंधेरी पूर्वेतील नागरिकांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
