मुंबई: जुहू येथील प्लॉट संदर्भात बनावट कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे चुकीची नोंदणी करून शासनाचे मोठे मुद्रांक शुल्क नुकसान केल्याच्या प्रकरणी संबंधित सह दुय्यम निबंधकावर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
जुहू येथील प्लॉट क्र. ३५-सी/१ (सीटीएस १०७०, १०७१/१, १०७१/२) संदर्भात बनावट कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे चुकीची नोंदणी करून शासनाचे मुद्रांक शुल्क नुकसान केल्याचा आरोप आहे. सह दुय्यम निबंधक, वर्ग-२, मुंबई-३१ यांच्या संगनमताने हा प्रकार घडल्याची तक्रार असून अशा अनेक प्रकरणांत शेकडो कोटींचे नुकसान झाल्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून महसूल वसुली व कठोर कारवाईची मागणी सदस्य रत्नाकर गुट्टे यांनी केली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या प्रकरणात शासनाची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले असून नोंदणी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असून ती तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. चौकशी अहवालानंतर आणखी कडक कारवाई करण्यात येईल.
शासनाकडून या प्रकरणातील सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेबाबत कायदेशीर कारवाई करून ती ताब्यात घेण्याचा तसेच बुडालेल्या सुमारे ३ कोटी ८२ लाख रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची वसुली करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. फौजदारी कारवाईबाबतही शासन गांभीर्याने विचार करत आहे, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
तसेच संबंधित अधिकाऱ्याच्या संपूर्ण कार्यकाळातील दस्त नोंदणीची चौकशी करण्यात येणार असून अशा प्रकारचे इतर गैरप्रकार उघडकीस आणले जातील. मुद्रांक व नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मुंबईत मायक्रो झोनिंग प्रणाली लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रत्येक मालमत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यामुळे दरांमध्ये होणारी तफावत व गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे त्यांनी व्यक्त केला.
मुद्रांक व नोंदणीसंबंधी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत केंद्र शासन स्तरावरही विचार सुरू असल्याची माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
