अंधेरीतील अनधिकृत बांधकामांना उच्च न्यायालयाचा दणका

मालमत्ता मालकाला ₹१० लाखांचा दंड

मुंबई : अंधेरी पश्चिम येथील सुमारे ३४ हजार चौरस फूट जागेवर परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या बांधकामांना संरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने याचिकाकर्त्या मालमत्ता मालकाला ₹१० लाखांचा दंड ठोठावला असून, अशा प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी हा दंड प्रतिबंधक ठरावा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासंदर्भात बजावलेल्या नोटिसांविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या.

या प्रकरणातील Shah Constructions Co. Ltd. यांनी अंधेरी पश्चिम येथील मालमत्तेवर करण्यात आलेल्या कारवाईला आव्हान दिले होते. संबंधित जागेवर पाच पोर्टा कॅबिन, कार वर्कशॉपसाठी वापरले जाणारे तात्पुरते शेड, तीन बँक्वेट हॉल, बहुउद्देशीय शेड, कार्यालय आणि स्टोरेज शेड यांसह अन्य बांधकामे असल्याचे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, ही बांधकामे १ एप्रिल १९६२ पूर्वीची असून, दीर्घकाळापासून वापरात असलेली व्यावसायिक बांधकामे आहेत. मात्र, BMC ने या दाव्याला आक्षेप घेत संबंधित बांधकामे १९६२ पूर्वी अस्तित्वात असल्याचा पुरावा सादर करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्त्यांनी १९६१ मध्ये BMC कडून दगड कापण्याच्या व्यवसायासाठी मिळालेल्या परवान्याचा आधार घेतला. मात्र, त्या परवान्यामुळे संबंधित बांधकामे १९६२ पूर्वी अस्तित्वात होती, हे सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच मालमत्ता कराच्या पावत्या, वीजबिले, दुकान व आस्थापना परवाना किंवा अन्य प्रशासकीय कागदपत्रांमुळे अनधिकृत बांधकाम कायदेशीर ठरत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांमध्ये आधी बांधकाम करायचे आणि महापालिकेने कारवाई केली तर नंतर ते नियमित करून घेण्याचा प्रयत्न करायचा, अशी प्रवृत्ती वाढत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

अशा प्रकारच्या बांधकामांवर वेळेत कारवाई करण्यात BMC अपयशी ठरल्याबद्दलही न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे ही महापालिकेची जबाबदारी असून, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही या बाबतीत आपली भूमिका पार पाडणे अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

अनधिकृत बांधकामे वाचवण्यासाठी अनेकदा ‘दुरुस्तीची परवानगी’ घेतली जाते, अशी गंभीर टिप्पणीही न्यायालयाने केली. बांधकाम मूळतः कायदेशीर आहे की नाही, याची पडताळणी न करता अशा परवानग्या दिल्याबद्दल BMCच्या कार्यपद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने सुमारे १८ हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटवण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, उर्वरित अनधिकृत बांधकाम कायम ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

अनधिकृत बांधकामांना सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास ‘पैशाच्या जोरावर बेकायदा कृत्यांना माफी मिळू शकते’ असा चुकीचा संदेश जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ₹१० लाखांचा दंड ठोठावला असून, ही रक्कम Bar Council of Maharashtra and Goa च्या Advocate Academy and Research Centerकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले, असे हिंदुस्थान टाइम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.

एआय निर्मित छायाचित्र