बौद्ध समाजासाठी कार्यरत सामाजिक संस्थांना पायाभूत सुविधा योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे शासनाचे आवाहन

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या व संस्थेमध्ये ५१ टक्के पेक्षा जास्त बौद्ध समाजातील विश्वस्त/सदस्यांची संख्या असलेल्या बौद्ध (Buddhist) समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्य राबविणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी रु.१० लाखापर्यंत अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणा-या मुंबई उपनगर (Mumbai Suburb)जिल्ह्यातील संस्थांनी दि. २० फेब्रुवारी, २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे (Collector office) प्रस्ताव सादर करावा.

अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या तसेच शासन परिपत्रक दि.२७.०१.२०२६ मधील तरतुदी विचारात घेऊन संस्थांकडून विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

संस्था राज्यातील धर्मदाय आयुक्तांकडे(Charity Commissioner) नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे व नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक आहे.

संस्थेच्या विश्वस्त/सदस्यांमध्ये ५१ टक्के पेक्षा जास्त बौद्ध समाजातील विश्वस्त/सदस्य असणे आवश्यक आहे.

या योजनेंतर्गत संस्थांनी यापूर्वी ज्या प्रयोजनार्थ अनुदान प्राप्त केले आहे. ते त्याच प्रयोजनार्थ उपयोगात आणले असल्याचे प्रमाणित करून त्याबाबतचे विहित नमुन्यातील संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांच्या प्रतिस्वक्षारीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल, असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.