अंधेरी: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) सहाय्यक आयुक्त (Ward Officer) नितीन चंद्रप्रताप शुक्ला Nitin Shukla यांना कथित खोट्या विवाहाच्या आश्वासनावर लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने Mumbai Sessions Court जामीन Bail मंजूर केला आहे. सुमारे दीड महिना कोठडीत राहिल्यानंतर न्यायालयाने तपास पूर्ण झाल्याचे आणि निकट भविष्यात खटला सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे नमूद करत हा निर्णय दिला.
पार्कसाईट Vikhroli Parksite पोलिसांनी २७ एप्रिल रोजी शुक्ला यांना अटक केली होती. फिर्यादी असलेल्या ३२ वर्षीय वास्तुविशारद महिलेच्या तक्रारीनुसार, २०२३ मध्ये बांधकाम प्रस्तावासंदर्भात बीएमसीच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागात कामानिमित्त त्यांची ओळख झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये मैत्री झाली आणि संपर्क वाढला. शुक्ला यांनी पत्नीपासून घटस्फोट घेऊन विवाह करण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. त्या आश्वासनाच्या आधारावर सप्टेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आणि नंतर विवाहास नकार दिल्याचा दावा तिने केला आहे.
तक्रारीत शारीरिक मारहाण, पाठलाग (स्टॉकिंग), बनावट सोशल मीडिया खाती तयार करणे, खासगी माहिती प्रसारित करणे आणि बदनामीच्या धमक्या दिल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, बचाव पक्षाने न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात फिर्यादी आणि आरोपी हे दोघेही सुशिक्षित व प्रौढ असल्याचे सांगितले. फिर्यादीला शुक्ला विवाहित असल्याची पूर्ण कल्पना होती, असा दावा करण्यात आला. तसेच हे आरोप आर्थिक खंडणी उकळण्याच्या प्रयत्नातून करण्यात आल्याचेही बचाव पक्षाने म्हटले.
फिर्यादीच्या वकिलांनी मात्र विवाहाचे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप कायम ठेवला. त्यांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ६९ अंतर्गत गुन्हा झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. के. करहाळे यांनी दोन्ही पक्ष सुशिक्षित प्रौढ असून त्यांच्यात दीर्घकाळ संबंध होते, असे निरीक्षण नोंदवले. तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोपीला २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या जामीनदारासह जामीन मंजूर करण्यात आला. तसेच साक्षीदारांवर कोणताही दबाव आणू नये किंवा पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी अटही घालण्यात आली.
शुक्ला हे यापूर्वी के-ईस्ट, एफ-नॉर्थ आणि बी वॉर्डमध्ये कार्यरत होते. अटकेनंतर त्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
या प्रकरणामुळे भारतीय न्याय संहितेतील कलम ६९ (फसवणुकीच्या माध्यमातून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे) या तरतुदीची पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून न्यायालयीन प्रक्रियेत संमती, फसवणूक आणि विवाहाचे आश्वासन या मुद्द्यांवर कायदेशीर परीक्षण होणार आहे. प्रकरणाचा अंतिम निकाल न्यायालयीन सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे, असे Times of India च्या वृत्तात म्हटले आहे.