मुंबई: काँग्रेसचे आमदार आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे उपनेते, अमीन पटेल (MLA Ameen Patel) यांनी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मरोळ येथील सेव्हन हिल्स रुग्णालय प्रकल्प सुधारित सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (Public private partnership) मॉडेलअंतर्गत एका खाजगी कॉर्पोरेट कंपनीला हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावित निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे.
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे BMC Commissioner Ashwini Bhide यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात, पटेल यांनी या प्रस्तावावर “गहन चिंता आणि तीव्र विरोध” व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, महानगरपालिकेच्या मोक्याच्या जागेवर बांधलेला सेव्हन हिल्स रुग्णालय प्रकल्प हा देशातील कोणत्याही शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या संधींपैकी एक आहे.
रुग्णालय एका गुंतवणूक कंपनीला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव या आठवड्याच्या अखेरीस बीएमसी सुधारणा समितीसमोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
पटेल यांनी असा युक्तिवाद केला की, परवडणारी आणि सहज उपलब्ध आरोग्यसेवा हे मुंबईसमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक असताना, विशेषतः पूर्वीचे पीपीपी मॉडेल अयशस्वी ठरल्यानंतर, महापालिकेने अशा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मालमत्तेचे नियंत्रण दुसऱ्या खाजगी ऑपरेटरकडे सोपवू नये. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पूर्वीच्या व्यवस्थेमुळे आर्थिक संकट, दिवाळखोरीची प्रक्रिया, दीर्घकाळ चाललेला कायदेशीर वाद आणि अखेरीस कामकाज कोलमडले.
काँग्रेस नेत्याने नमूद केले की, कोविड-१९ महामारीच्या काळात, महापालिकेने स्वतःच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत रुग्णालयाचा ताबा घेऊन ते यशस्वीपणे चालवले, यावरून हे सिद्ध होते की महापालिकेकडे एका मोठ्या आरोग्यसेवा सुविधेचे स्वतंत्रपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय क्षमता आणि आरोग्यसेवेतील कौशल्य आहे.
किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM Hospital) रुग्णालय आणि लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय (Eion) यांसारख्या मनपा-संचालित संस्थांच्या यशाचा दाखला देत पटेल म्हणाले की, मुंबईतील महापालिकेची रुग्णालये महाराष्ट्र आणि भारतातील लाखो रुग्णांना आधीच उच्च-गुणवत्तेचे आणि परवडणारे उपचार देतात.
त्यांनी प्रस्तावित भाडेपट्टा रचनेवरही चिंता व्यक्त केली, ज्यानुसार कथितरित्या स्वयंचलित मुदतवाढीच्या तरतुदींसह ३० वर्षांचा भाडेपट्टा दिला जातो. त्यांनी याला मौल्यवान सार्वजनिक जमीन आणि पायाभूत सुविधांचे खाजगी हातात दीर्घकालीन हस्तांतरण म्हटले. पटेल यांनी बीएमसीने संदर्भित केलेल्या रुग्णांसाठी केवळ २० टक्के खाटा आणि बाह्यरुग्ण सेवा राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावावर टीका केली. त्यांच्या मते, यामुळे पालिकेच्या जमिनीवर उभारलेल्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या मूळ हेतूलाच धक्का पोहोचतो.
याव्यतिरिक्त, पटेल यांनी पालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात, डिसेंबर २०२५ मध्ये जारी केलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या (एनओसी) वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, या प्रकरणात अधिक पारदर्शकता आणि छाननीची आवश्यकता आहे.
पटेल यांनी प्रशासनाला या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याचे आणि त्याऐवजी व्यापक जनहितासाठी सेव्हन हिल्स रुग्णालय पूर्णपणे बीएमसीच्या थेट मालकी, व्यवस्थापन आणि संचालनाखाली आणण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्याचे आवाहन केले, असे फ्री प्रेस जर्नलच्या वृत्तात म्हटले आहे.